भारत सरकार ने इस साल अपना केन्द्रीय बजट पेश किया और कई नई घोषणाएँ कीं जो सीधे आपके जेब पर असर डालेंगी। अगर आप नहीं जानते कि इन बदलावों का मतलब आपके खर्च, बचत या निवेश से है, तो पढ़िए ये आसान गाइड। हम सरल शब्दों में बताएँगे कि कौन‑से सेक्टर को ज्यादा फंड मिला और किसे टैक्स में राहत मिलेगी।
सबसे बड़ा सवाल है, सरकार ने इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया? स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचा—इन तीन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये earmarked किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण अस्पतालों की अपग्रेडेशन और नई आयुर्विज्ञान सुविधाएँ शामिल हैं। शिक्षा में स्कीमैटिक लोन और डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च बढ़ा है, जिससे स्कूल‑कॉम्पिटन्सी बेहतर होगी। बुनियादी ढाँचा—सड़क, रेल और हाइपरलूप—के लिए 1.8 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जो कनेक्टिविटी को तेज़ करेगा।
अब बात करते हैं आपके रोज़मर्रा के खर्च की। सबसे पहले, आय कर स्लैब में हल्की छूट दी गई है: 2.5 लाख तक की taxable income पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच का रेट 10% से घटकर 5% हो गया। इसका मतलब है कि मध्यम वर्ग को सीधे बचत होगी। दूसरे, पेट्रोल‑डिज़ल सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम ने एंटी‑डम्पिंग टैक्स कम किया, जिससे ईंधन की कीमतें थोड़ा स्थिर रह सकती हैं।
अगर आप घर खरीदने या लोन लेने का सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि गृह ऋण पर ब्याज दरों में 0.5% तक की छूट दी गई है, जिससे EMI कम होगी। छोटे व्यवसायियों के लिए MSME को 15 लाख रुपये तक का अनुदान और आसान क्रेडिट स्कोरिंग लागू किया गया है; इससे स्टार्ट‑अप फंडिंग जल्दी मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है—अस्थायी बेरोजगारों के लिए नई पेंशन योजना, 5 साल में 1 लाख रुपये का वार्षिक भुगतान। यह योजना महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को खास फायदा देगा। साथ ही, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (MSP) में 8% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे फसल बिक्री पर अतिरिक्त आय होगी।
सारांश में, इस बजट का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि को तेज़ करना और आम आदमी को टैक्स‑बचत व सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। अगर आप इन बदलावों को सही ढंग से समझते हैं, तो अपने निवेश, बचत और खर्च की योजना बना सकते हैं। बजट के बारे में कोई सवाल या राय है? नीचे कमेंट करके शेयर करें—हम जवाब देंगे।
