यूनियन बजट 2025 – क्या बदलेगा आपका खर्च?
हर साल के 1 फरवरी को बजट की घोषणा होती है और सभी आँखें सरकार की योजना पर टिक जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार कौन‑से बदलाव आपके जेब में सीधे असर करेंगे, तो यह लेख वही बताता है। हम मुख्य बिंदु, टैक्स में सुधार और आम आदमी के लिए फायदों को आसान भाषा में समझेंगे।
मुख्य राजस्व प्रस्ताव
सबसे पहले बात करते हैं राजस्व की। इस बजट में दो बड़े कदम उठाए गए हैं – व्यक्तिगत आयकर स्लैब का थोड़ा समायोजन और छोटे व्यापारियों के लिए कर राहत। अगर आपका वार्षिक आय 7 लाख से 10 लाख रुपये है, तो टैक्स दर अब 12.5% होगी, पहले 20% थी। इससे मध्यम वर्ग को सालाना कुछ हज़ार रुपए की बचत होगी।
दूसरी तरफ, छोटे उद्योगों (टर्नओवर 2 करोड़ तक) को अतिरिक्त 1% आयकर छूट दी गई है। इसका मतलब है कि कई स्टार्ट‑अप और स्थानीय दुकाने अब कम टैक्स देंगे और विकास के लिए अधिक पूँजी बचा पाएंगे।
बजट में कृषि सेक्टर को भी ध्यान दिया गया। किसान फसल बीमा प्रीमियम पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे मौसमी जोखिम कम होगा। साथ ही, ग्रामीण सड़कों और जलसंधि परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं – इससे गाँवों में बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार मिलने की उम्मीद है।
सामान्य नागरिकों के लिए मुख्य असर
अब बात करते हैं आपके रोज़मर्रा जीवन पर प्रभाव की। सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य बीमा में आया है – सभी आय वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजना (AB‑H) के तहत 5 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा, जो पहले सिर्फ बुनियादी स्तर तक सीमित था। इससे अस्पताल के बिलों में भारी कमी आएगी।
शिक्षा सेक्टर भी सुधरा है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग उपकरणों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा गया है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसे बेहतर कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा मिलने की संभावना बढ़ गई है।
पेंशन योजना में भी परिवर्तन आया – नई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के तहत न्यूनतम योगदान 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 कर दिया गया है। इससे छोटे वेतन वाले कर्मचारियों को बचत करने का मौका मिलेगा बिना भारी बोझ महसूस किए।
अंत में कुछ टैक्स छूटों पर नजर डालते हैं जो हर घर के काम आएँगी। मेडिकल बीमा प्रीमियम पर अब 25% की अतिरिक्त कटौती मिल रही है, जबकि पिछले साल यह 15% थी। साथ ही, बच्चों की शिक्षा खर्च (ट्यूशन फीस) पर 1000 रुपये तक की छूट अब सभी आय वर्गों के लिए उपलब्ध होगी।
संक्षेप में, इस यूनियन बजट का मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्ग को राहत देना और विकास के लिये बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। यदि आप इन बदलावों को समझते हैं तो अपना वित्तीय योजना भी उसी अनुसार तैयार कर सकते हैं। अगली बार जब आपका टैक्स रिटर्न भरें या नई सरकारी योजनाओं पर आवेदन करें, तो इस लेख में बताए गए पॉइंट्स याद रखें – इससे आपको पैसे बचाने और सुविधाएँ पाने दोनों में मदद मिलेगी।
