आप भारत या विश्व की राजनीति में रुचि रखते हैं? तो विदेश मंत्रियों के कदमों पर नज़र रखना जरूरी है, खासकर जब स. जयशंकर जैसे चेहरे सामने हों। इस पेज पर हम रोज़ाना मिलने वाली खबरें, उनके बयानों का असर और भविष्य की दिशा को आसान भाषा में समझाते हैं।
स. जयशंकर ने हाल ही में कई बड़े समझौते किए—इंडिया‑यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा सहयोग और दक्षिण‑पूर्वी एशिया में कूटनीति को तेज़ किया। हर कदम का मकसद भारतीय कंपनियों को नए बाजारों तक पहुँचाना और सुरक्षा की गारंटी देना है।
एक बात खास है: उन्होंने भारत‑पाकिस्तान सीमा पर तनाव कम करने के लिए कई बार सीधे संवाद की पेशकश की, लेकिन शत्रुता अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं हो रहा; बल्कि कूटनीति में समय लगना स्वाभाविक है।
अभी हाल ही में उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ विज्ञान‑प्रौद्योगिकी साझेदारी पर साइनिंग की, जिससे भारतीय स्टार्ट‑अप्स को फंड और एक्सपोर्ट मार्केट मिल रहा है। इस पहल से छोटे उद्यमियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने का भरोसा मिलता है।
पिछले साल भारत ने अपने विदेश नीति के तीन स्तंभ—"एक्टिव डिप्लोमेसी", "आर्थिक जुड़ाव" और "सुरक्षा सहयोग"—को फिर से परिभाषित किया। इसका असर अब स्पष्ट दिख रहा है: अफ्रीका में नई दूतावासें खुल रही हैं, जबकि दक्षिण‑चीन सागर के मुद्दे पर कड़ी रेखा खींची जा रही है।
क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा? बिल्कुल—क्योंकि विदेश नीति का असर सीधे व्यापार, यात्रा वीज़ा और विदेशी निवेश में पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भारत‑अमेरिका की रक्षा समझौते से भारतीय सैनिकों को आधुनिक तकनीक मिल रही है, जबकि कंपनियों को अमेरिकी बाजार में आसान प्रवेश मिल रहा है।
एक और अहम बदलाव यह है कि अब विदेश मंत्रालय ने डिजिटल कूटनीति को बढ़ावा दिया है। ट्विटर, फ़ेसबुक और यूट्यूब पर नियमित ब्रीफ़िंग्स से आम जनता को सीधे जानकारी मिलती है, जिससे अफवाहों का असर कम होता है।
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आगे के लेखों में हम विशिष्ट मुलाक़ातें, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट और नीति‑निर्माता के बयान को तोड़‑तोड़ कर बताएंगे। जुड़े रहें, क्योंकि भारत की विदेश दिशा बदलती रहेगी और आपको हर मोड़ पर सही जानकारी चाहिए।
