जब हम फ़्रांस की बात करते हैं तो अक्सर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के नाम सुनते हैं। लेकिन इन सबके पीछे एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा छुपा होता है जिसे फ्रेंच भाषा में "प्राधिकरण" कहा जाता है। सरल शब्दों में यह वही मशीनरी है जो सरकार को चलाती है – नियम बनाना, लागू करना और जनता तक पहुंचाना।
अगर आप भारत में हैं तो शायद आपका दिमाग ‘विधानसभा’ या ‘संसद’ की तरफ जाएगा। फ्रांस में भी ऐसा ही एक दो‑स्तरीय सिस्टम है: राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुख्यालय, तथा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र (डिपार्टमेंट) के प्रीफ़ेक्ट्स और मेयर होते हैं। ये सब मिलकर नीति बनाते, बजट तय करते और कानून को जमीन पर लागू करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं।
फ्रांसीसी प्राधिकरण का सबसे बड़ा घटक है राष्ट्रपति। वह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि विदेश नीति, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति को पाँच साल के लिए चुना जाता है और दो बार तक ही पद पर रह सकता है।
राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है, जो घरेलू मामलों की देखरेख करता है। वह सरकार का चेहरा होता है – आर्थिक सुधार, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योजना बनाता और कार्यान्वित करता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट (जिला) का अपना प्रीफ़ेक्ट होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है; यह अधिकारी केंद्रीय नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का काम करता है।
सांसदों की संसद दो भागों में बँटी होती है: नेशनल असेंबली और सैनेट। नेशनल असेंबली के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि सैनेट के सदस्य अधिकतर स्थानीय राजनेताओं से बनते हैं। यह द्वि-संसदीय व्यवस्था निर्णय लेने की प्रक्रिया को संतुलित रखती है, जिससे कोई भी नीति जल्दी‑जल्दी नहीं बनाई जाती।
फ़्रांस सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ी आवाज़ रखता है। यूएन सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य में से एक होने के कारण उसकी नीति अक्सर दुनिया भर में असर डालती है। जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों में फ़्रांस की स्थिति हमेशा चर्चा का विषय रहती है।
हालिया महीनों में फ्रेंच सरकार ने यूरोपीय संघ में नई ऊर्जा नीतियों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दो‑तीन बड़े समझौते हुए हैं। इन सभी निर्णयों का असर सिर्फ फ़्रांस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है जो इस साझेदारी में शामिल होते हैं।
तो जब आप फ्रांसीसी प्राधिकरण के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सरकार को काम करने का पूरा तंत्र है। चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर नई कानून बनाना हो या अंतरराष्ट्रीय मंच पर आवाज़ उठाना, इस प्रणाली की समझ आपको फ़्रांस की राजनीति और नीतियों को बेहतर तरीके से फॉलो करने में मदद करेगी।
